Indian Publishers Sue Modi Govt Over Digital Privacy Law

The Hindu · india

Twenty-one Indian news publishers have filed a lawsuit challenging the Digital Personal Data Protection (DPDP) Act, 2023. They argue the law, set for implementation in 2025, infringes on press freedom and could expose journalists' sources. While the government assured media outlets the law would protect press freedom, publishers are concerned by the lack of a specific exemption for journalists. This legal challenge, filed on October 6 and due for hearing on October 27, 2026, is the most significant to date against the government's privacy legislation.

डिजिटल प्राइवेसी कानून पर भारतीय प्रकाशकों ने मोदी सरकार पर किया मुकदमा प्रेस की स्वतंत्रता पर उल्लंघन का आरोप

21 भारतीय समाचार प्रकाशकों ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 को चुनौती देते हुए मुकदमा दायर किया है। उनका तर्क है कि 2025 में लागू होने वाला यह कानून प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है और पत्रकारों के स्रोतों को उजागर कर सकता है। हालाँकि सरकार ने मीडिया आउटलेट्स को आश्वासन दिया है कि यह कानून प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करेगा, प्रकाशकों को पत्रकारों के लिए कोई विशेष छूट न होने की चिंता है। 6 अक्टूबर को दायर यह कानूनी चुनौती, जिसकी सुनवाई 27 अक्टूबर 2026 को होनी है, सरकार के गोपनीयता कानून के खिलाफ अब तक की सबसे महत्वपूर्ण है।