IDBI Bank Sale Revives Hopes For Stalled Disinvestment Drive

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India's disinvestment drive is seeing renewed hope with the approved sale of IDBI Bank, following a disappointing record of strategic privatisation since 2021. Previous privatisations have yielded minimal returns, with most receipts coming from minority stake sales. The government's increasing reliance on PSU dividends and equity infusions complicates the picture. Experts call for transparent reporting of disinvestment and asset monetisation receipts, alongside closer scrutiny of government investments in PSUs. The goal is to achieve stronger returns from public assets without compromising overall capital expenditure.

IDBI बैंक की बिक्री से अटके विनिवेश अभियान को फिर से उम्मीद जगी

2021 से रणनीतिक निजीकरण के निराशाजनक रिकॉर्ड के बाद, IDBI बैंक की बिक्री को मंजूरी मिलने से भारत के विनिवेश अभियान को नई उम्मीदें दिख रही हैं। पिछली निजीकरण से बहुत कम रिटर्न मिला है, जिसमें अधिकांश आय अल्पसंख्यक हिस्सेदारी की बिक्री से आई है। सरकारी कंपनियों (PSU) के डिविडेंड और इक्विटी पर सरकार की बढ़ती निर्भरता तस्वीर को और जटिल बनाती है। विशेषज्ञों ने विनिवेश और संपत्ति मुद्रीकरण की आय की पारदर्शी रिपोर्टिंग के साथ-साथ सरकारी कंपनियों में सरकारी निवेश की बारीकी से जांच की मांग की है। लक्ष्य समग्र पूंजीगत व्यय से समझौता किए बिना सार्वजनिक संपत्तियों से मजबूत रिटर्न हासिल करना है।