Karnataka Signals Intent to Reopen Cauvery Water Consensus

The Hindu · india

Karnataka has informed the Supreme Court of its intention to revisit the decades-old Cauvery water-sharing dispute, citing "inequitable allocation" and "changed circumstances." The state argued that international practices allow for revisiting water allocations due to evolving conditions, similar to India's stance on the Indus Water Treaty. Karnataka's response to Tamil Nadu's application highlights concerns about the current allocation, confirmed by a tribunal and the Supreme Court in 2018, which may not account for climate change and environmental degradation.

कर्नाटक ने कावेरी जल समझौते पर फिर से विचार करने का इरादा जताया पुराने जल बंटवारे के मुद्दे पर फिर से चर्चा की मांग

कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वह दशकों पुराने कावेरी जल-बंटवारे के विवाद पर फिर से विचार करना चाहता है। राज्य का कहना है कि जल का बंटवारा "अनुचित" है और "परिस्थितियां बदल गई हैं"। कर्नाटक ने दलील दी कि अंतरराष्ट्रीय नियम बदलते हालात के कारण जल आवंटन की समीक्षा की इजाजत देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे भारत का सिंधु जल संधि पर रुख है। तमिलनाडु के आवेदन पर कर्नाटक की प्रतिक्रिया में 2018 में एक ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुष्टि किए गए वर्तमान आवंटन पर चिंताएं जताई गई हैं, जो शायद जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के क्षरण को ध्यान में नहीं रखते हैं।