Delhi High Court Rules on Right to Be Forgotten

The Hindu · india

The Delhi High Court has established principles for the 'right to be forgotten,' aiming to protect individuals from ongoing harm due to their digital footprints, even after matters are settled. This right allows for the erasure or de-indexing of information from public digital spaces if its continued accessibility is harmful and lacks public interest. The court applied a structured proportionality test, balancing privacy against public interest. This ruling evolves Indian jurisprudence on informational privacy, stemming from the fundamental right guaranteed under Article 21.

दिल्ली हाई कोर्ट ने 'राइट टू बी फॉरगॉटन' पर सुनाया फैसला डिजिटल फुटप्रिंट से होने वाले नुकसान से मिलेगी राहत

दिल्ली हाई कोर्ट ने 'राइट टू बी फॉरगॉटन' के सिद्धांत तय किए हैं। इसका मकसद लोगों को उनके डिजिटल फुटप्रिंट से लगातार होने वाले नुकसान से बचाना है, भले ही मामले सुलझ गए हों। यह अधिकार सार्वजनिक डिजिटल जगहों से जानकारी को हटाने या डी-इंडेक्स करने की अनुमति देता है, अगर उसकी लगातार पहुंच नुकसानदायक हो और उसमें जनहित न हो। कोर्ट ने निजता और जनहित के बीच संतुलन बनाने के लिए एक संरचित आनुपातिकता परीक्षण लागू किया। यह फैसला सूचना निजता पर भारतीय न्यायशास्त्र को विकसित करता है, जो अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार से उपजा है।