Finance Ministry Cites Law, Court Ruling in IDBI Bank Sale

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The Finance Ministry has cited the IDBI (Repeal) Act of 2003 and a Delhi High Court judgment to clarify policy on the strategic disinvestment of IDBI Bank. The court ruled in 2018 that the Act does not prohibit the government from reducing its stake. This clarification follows the recent approval for selling a 60.72% stake to Fairfax Financial Holdings for approximately ₹53,000 crore. Successive Union Budget speeches have also reiterated the government's policy evolution towards divesting its stake in the bank.

वित्त मंत्रालय ने IDBI बैंक की बिक्री में कानून और अदालती फैसले का दिया हवाला

वित्त मंत्रालय ने IDBI (Repeal) Act, 2003 और दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले का हवाला देकर IDBI बैंक के रणनीतिक विनिवेश पर नीति को स्पष्ट किया है। अदालत ने 2018 में फैसला सुनाया था कि यह कानून सरकार को अपनी हिस्सेदारी कम करने से नहीं रोकता है। यह स्पष्टीकरण हाल ही में फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स को लगभग ₹53,000 करोड़ में 60.72% हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी के बाद आया है। लगातार केंद्रीय बजट भाषणों में भी बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने की सरकार की नीतिगत विकास को दोहराया गया है।