Maharashtra Cabinet Approves 20% Amnesty For Pending Traffic E-Challan Dues

Times of India · automobile

The Maharashtra cabinet has approved a one-time amnesty scheme offering a 20% concession on outstanding traffic violation penalties for vehicle owners across the state. This initiative aims to help motorists clear long-pending dues and reduce the significant backlog of unpaid e-challans. Since 2019, Maharashtra has accumulated Rs 5,724 crore in unpaid traffic fines out of Rs 8,678 crore in penalties issued. The scheme is expected to encourage defaulters to settle dues voluntarily and ease the burden on the enforcement system, which faces a daily influx of new challans.

महाराष्ट्र कैबिनेट ने लंबित ट्रैफिक ई-चालान बकाए पर 20% छूट को मंजूरी दी

महाराष्ट्र कैबिनेट ने एक बार की माफी योजना को मंजूरी दे दी है। इसमें राज्य भर के वाहन मालिकों के लिए बकाया ट्रैफिक जुर्माने पर 20% की छूट दी जाएगी। इस पहल का मकसद वाहन चालकों को लंबे समय से लंबित बकाए चुकाने में मदद करना और न चुकाए गए ई-चालानों के बड़े ढेर को कम करना है। 2019 से, महाराष्ट्र में जारी किए गए 8,678 करोड़ रुपये के जुर्माने में से 5,724 करोड़ रुपये का ट्रैफिक जुर्माना नहीं चुकाया गया है। इस योजना से बकाएदारों को स्वेच्छा से भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करने और प्रवर्तन प्रणाली पर बोझ कम करने की उम्मीद है, जिसे हर दिन नए चालान का सामना करना पड़ता है।