APGEA Demands Suspension of Presidential Order-2025

The Hindu · india

The Andhra Pradesh Government Employees’ Association (APGEA) has demanded the immediate suspension of the Presidential Order-2025 concerning the zonal system. APGEA leaders expressed concerns that the order could negatively impact employment prospects for current employees and unemployed youth. They are launching an awareness campaign, "Jago Andhra," starting in North Andhra districts. The association questions the need for the system's current form post-bifurcation and seeks a review of its constitutional basis, particularly regarding cadre posts and local preferences.

ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर-2025 को तुरंत रोकने की मांग की

आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन (APGEA) ने ज़ोनल सिस्टम से जुड़े प्रेसिडेंशियल ऑर्डर-2025 को तुरंत रोकने की मांग की है। APGEA नेताओं ने चिंता जताई कि इस ऑर्डर का मौजूदा कर्मचारियों और बेरोजगार युवाओं के रोज़गार पर बुरा असर पड़ सकता है। वे "जागो आंध्र" नाम से एक जागरूकता अभियान शुरू कर रहे हैं, जो उत्तरी आंध्र जिलों से शुरू होगा। एसोसिएशन सवाल उठा रही है कि राज्य के बंटवारे के बाद इस सिस्टम की मौजूदा शक्ल की क्या ज़रूरत है और वे इसके संवैधानिक आधार, खासकर कैडर पोस्ट और स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के मामले में समीक्षा चाहते हैं।