Supreme Court Declares Yes Bank's Rs 8,415 Crore AT-1 Bond Write-Off Illegal

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Yes Bank shares plummeted by 20% after the Supreme Court ruled the bank's 2020 write-off of Rs 8,415 crore in AT-1 bonds illegal. This decision, which contradicts the RBI and central government's stance, marks a significant legal setback for the bank. The write-off occurred during Yes Bank's 2020 rescue under an RBI reconstruction scheme. Bondholders had argued the write-off was unlawful, leading to a protracted legal battle. The precise financial impact on Yes Bank remains to be seen pending the full judgment.

सुप्रीम कोर्ट ने यस बैंक के ₹8,415 करोड़ के AT-1 बॉन्ड राइट-ऑफ को अवैध घोषित किया

यस बैंक के शेयर 20% गिर गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बैंक के ₹8,415 करोड़ के AT-1 बॉन्ड के 2020 के राइट-ऑफ को अवैध करार दिया। यह फैसला, जो RBI और केंद्र सरकार के रुख के विपरीत है, बैंक के लिए एक बड़ा कानूनी झटका है। यह राइट-ऑफ RBI की पुनर्गठन योजना के तहत 2020 में यस बैंक के बचाव के दौरान हुआ था। बॉन्डधारकों ने तर्क दिया था कि राइट-ऑफ गैरकानूनी था, जिसके कारण एक लंबी कानूनी लड़ाई चली। पूरे फैसले के आने के बाद यस बैंक पर सटीक वित्तीय प्रभाव देखा जाना बाकी है।