Delhi HC: Re-arrest needs court and superior approval

Hindustan Times · india

The Delhi High Court has ruled that police cannot simply re-arrest an individual released due to illegal detention. Investigating agencies must first obtain approval from the concerned court and their superior authority before making a second arrest. The court directed the immediate release of a POCSO accused whose re-arrest was deemed illegal for procedural non-compliance. This ruling upholds fundamental rights, emphasizing that re-arrest requires adherence to prescribed procedures, not just the addition of new charges.

दिल्ली हाईकोर्ट: दोबारा गिरफ्तारी के लिए कोर्ट और वरिष्ठ अधिकारी की मंजूरी जरूरी

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि पुलिस किसी ऐसे व्यक्ति को सिर्फ इसलिए दोबारा गिरफ्तार नहीं कर सकती जिसे अवैध हिरासत के कारण रिहा किया गया हो। जांच एजेंसियों को दूसरी गिरफ्तारी करने से पहले संबंधित अदालत और अपने वरिष्ठ अधिकारी से मंजूरी लेनी होगी। अदालत ने एक POCSO आरोपी को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया, जिसकी दोबारा गिरफ्तारी प्रक्रिया का पालन न करने के कारण अवैध मानी गई। यह फैसला मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, इस बात पर जोर देता है कि दोबारा गिरफ्तारी के लिए सिर्फ नए आरोप जोड़ने से नहीं, बल्कि निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना जरूरी है।