Supreme Court: Occupying Protest Sites Indefinitely Not Allowed

News18 Hindi · india

The Supreme Court has issued a notice to the central government regarding a plea against indefinite protests at Ramlila Maidan and Jantar Mantar. The court emphasized balancing the right to protest with the right to livelihood. Chief Justice Surya Kant stated that while peaceful protest is a fundamental right, it cannot be exercised indefinitely to the detriment of others' rights. The court also noted that no single group can claim exclusive or indefinite occupation of public spaces, ensuring fair and equal access for all.

सुप्रीम कोर्ट: अनिश्चितकालीन धरने की इजाज़त नहीं विरोध स्थलों पर कब्ज़ा नहीं कर सकते

सुप्रीम कोर्ट ने रामलीला मैदान और जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरने के खिलाफ एक याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने विरोध के अधिकार और आजीविका के अधिकार के बीच संतुलन पर जोर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध एक मौलिक अधिकार है, लेकिन इसे दूसरों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाकर अनिश्चित काल तक नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी समूह सार्वजनिक स्थानों पर विशेष या अनिश्चितकालीन कब्जे का दावा नहीं कर सकता, जिससे सभी के लिए उचित और समान पहुंच सुनिश्चित हो सके।