Odisha Government Revises Junior Teachers' Regularisation Order for State Schools

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The Odisha government has issued a revised regularisation order specifically for junior teachers working under schematic arrangements in state-run primary and upper primary schools. This revision impacts the terms and conditions under which these teachers can be regularised in their positions. The move by the state education department aims to clarify the process and criteria for permanent absorption of these educators. Further details regarding the revised order are available for review by the affected teachers and stakeholders.

ओडिशा सरकार ने राज्य के सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में योजनागत व्यवस्था के तहत काम करने वाले जूनियर शिक्षकों के लिए एक संशोधित नियमितीकरण आदेश जारी किया है। इस संशोधन से उन शर्तों और नियमों पर असर पड़ेगा जिनके तहत इन शिक्षकों को उनकी स्थिति में नियमित किया जा सकता है। राज्य शिक्षा विभाग की इस पहल का उद्देश्य इन शिक्षकों के स्थायी अवशोषण की प्रक्रिया और मानदंडों को स्पष्ट करना है। संशोधित आदेश के संबंध में आगे की जानकारी प्रभावित शिक्षकों और हितधारकों की समीक्षा के लिए उपलब्ध है।