FCRA Bill Explained: Govt Control Over Foreign Assets

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The Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026, introduced in the Lok Sabha in March, proposes a new framework for managing foreign contributions and assets. This framework applies when an organisation's registration is cancelled, surrendered, or ceases. The government states these changes aim to address administrative and legal gaps. However, critics are raising concerns about the extensive powers the bill seeks to grant.

एफसीआरए बिल समझाया: विदेशी संपत्ति पर सरकारी नियंत्रण

विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026, जो मार्च में लोकसभा में पेश किया गया था, विदेशी अंशदान और संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक नया ढांचा प्रस्तावित करता है। यह ढांचा तब लागू होगा जब किसी संगठन का पंजीकरण रद्द हो जाता है, सरेंडर कर दिया जाता है, या समाप्त हो जाता है। सरकार का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य प्रशासनिक और कानूनी कमियों को दूर करना है। हालांकि, आलोचक इस विधेयक द्वारा मांगी जा रही व्यापक शक्तियों पर चिंता जता रहे हैं।