Supreme Court Upholds ARCs' Right To Replace Banks In Cheque Dishonour Cases

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The Supreme Court has upheld a Bombay High Court ruling allowing asset reconstruction companies (ARCs) to take over cheque dishonour cases initiated by banks. The apex court dismissed a special leave petition challenging the High Court's decision, stating that the SARFAESI Act permits ARCs to continue legal proceedings related to acquired financial assets. The case involved a borrower's challenge to an ARC replacing Axis Bank as complainant in a ₹75 crore cheque dishonour case. The court found the SARFAESI Act's provisions broad enough to cover such criminal proceedings.

सुप्रीम कोर्ट ने एआरसी के अधिकार को बरकरार रखा चेक अनादरण मामलों में बैंकों को बदलने का

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (एआरसी) को बैंकों द्वारा शुरू किए गए चेक अनादरण के मामलों को अपने हाथ में लेने की अनुमति दी गई है। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली एक विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी, जिसमें कहा गया है कि SARFAESI अधिनियम एआरसी को अधिग्रहित वित्तीय संपत्तियों से संबंधित कानूनी कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देता है। इस मामले में एक कर्जदार ने ₹75 करोड़ के चेक अनादरण मामले में एक्सिस बैंक की जगह एआरसी को शिकायतकर्ता बनाने को चुनौती दी थी।