Panchayat Land To Power Rural EV Push Under Centre-CESL Pact

The Hindu · india

The Indian government is enabling Gram Panchayats to develop EV charging and battery-swapping stations on their land, promoting clean mobility in rural areas and creating new revenue for local bodies. The Ministry of Panchayati Raj and CESL have partnered to extend the electric mobility ecosystem beyond cities to villages. This initiative aims to reduce carbon emissions and accelerate India's transition to cleaner transportation. The proposed facilities will support various electric vehicles, strengthening EV adoption in rural and semi-urban regions.

पंचायत की ज़मीन पर बनेंगे ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन केंद्र और CESL के बीच हुआ समझौता

भारत सरकार ग्राम पंचायतों को अपनी ज़मीन पर ई-व्हीकल चार्जिंग और बैटरी-स्वैपिंग स्टेशन बनाने की सुविधा दे रही है। इससे गांवों में क्लीन मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय निकायों के लिए नई कमाई भी होगी। पंचायती राज मंत्रालय और CESL ने मिलकर शहरों से आगे बढ़कर गांवों तक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम को पहुंचाने का पार्टनरशिप किया है। इस पहल का मकसद कार्बन उत्सर्जन कम करना और भारत को क्लीनर ट्रांसपोर्टेशन की ओर तेज़ी से ले जाना है। प्रस्तावित सुविधाएं विभिन्न इलेक्ट्रिक वाहनों को सपोर्ट करेंगी, जिससे ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में ई-व्हीकल को अपनाने में मजबूती आएगी।