Consumer Commission Orders LIC To Pay

Times of India · business

A father received a Rs 5 lakh life insurance claim payout after the Life Insurance Corporation of India (LIC) denied it following his son's death. LIC had claimed the son concealed a pre-existing heart condition, but the District Consumer Disputes Redressal Commission found no reliable medical proof. The commission noted inconsistencies in LIC's documentation, including a proposal form dated after the policy was issued. This ruling highlights the importance of insurers providing concrete evidence to deny claims based on alleged non-disclosure.

उपभोक्ता आयोग ने एलआईसी को भुगतान का आदेश दिया

एक पिता को भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा उनके बेटे की मृत्यु के बाद दावा अस्वीकार किए जाने के बाद 5 लाख रुपये का जीवन बीमा दावा भुगतान मिला। एलआईसी ने दावा किया था कि बेटे ने पहले से मौजूद हृदय रोग को छुपाया था, लेकिन जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को कोई विश्वसनीय चिकित्सा प्रमाण नहीं मिला। आयोग ने एलआईसी के दस्तावेज़ों में विसंगतियों पर ध्यान दिया, जिसमें पॉलिसी जारी होने के बाद की तारीख वाला एक प्रस्ताव फॉर्म भी शामिल था। यह फैसला इस बात पर प्रकाश डालता है कि बीमाकर्ताओं के लिए कथित गैर-प्रकटीकरण के आधार पर दावों को अस्वीकार करने के लिए ठोस सबूत प्रदान करना कितना महत्वपूर्ण है।