Centre Challenges $99 Million Ravva Oilfield Award in Supreme Court

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The Union government has filed a plea in the Supreme Court challenging a Delhi High Court order that permitted Vedanta Ltd and Ravva Oil to enforce foreign arbitration awards worth $99 million. The dispute stems from a 1994 production-sharing contract for the Ravva oilfield and concerns the accounting of ONGC's historical costs. After multiple legal challenges in Malaysian courts, the Delhi High Court rejected the Centre's objections to enforcing the awards. The Supreme Court is scheduled to hear the Centre's appeal on Monday.

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में $99 मिलियन रव्वा तेल क्षेत्र अवार्ड को दी चुनौती

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसने वेदांता लिमिटेड और रव्वा ऑयल को $99 मिलियन के विदेशी आर्बिट्रेशन अवार्ड लागू करने की अनुमति दी थी। यह विवाद रव्वा तेल क्षेत्र के लिए 1994 के प्रोडक्शन-शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा है और इसमें ONGC की ऐतिहासिक लागतों के हिसाब-किताब का मामला है। मलेशियाई अदालतों में कई कानूनी चुनौतियों के बाद, दिल्ली हाई कोर्ट ने अवार्ड लागू करने पर केंद्र की आपत्तियों को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को केंद्र की अपील पर सुनवाई करेगा।