Andhra Pradesh High Court Strikes Down 34% BC Quota in Local Bodies

The Hindu · india

The Andhra Pradesh High Court has struck down the state government's orders mandating a 34% reservation for Backward Classes (BCs) in local bodies. The court ruled that this enhanced quota breaches the judicially established 50% ceiling for vertical reservations without sufficient empirical data. The Supreme Court subsequently upheld the High Court's judgment by dismissing the state government's appeal. This decision highlights the challenges in implementing electoral promises regarding reservations when they conflict with legal requirements and judicial precedents.

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने स्थानीय निकायों में 34% BC कोटा किया रद्द

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग (BC) के लिए 34% आरक्षण अनिवार्य करने वाले राज्य सरकार के आदेशों को रद्द कर दिया है। अदालत ने फैसला सुनाया कि यह बढ़ा हुआ कोटा पर्याप्त अनुभवजन्य डेटा के बिना, न्यायिक रूप से स्थापित 50% की सीमा का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में राज्य सरकार की अपील खारिज कर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। यह निर्णय चुनावी वादों को लागू करने में आने वाली चुनौतियों को उजागर करता है जब वे कानूनी आवश्यकताओं और न्यायिक मिसालों के विपरीत होते हैं।