Karnataka High Court Rules Reservation Not Proportionate To Caste Population

The Hindu · india

The Karnataka High Court has stated that the Constitution mandates adequate representation, not proportionate representation, for backward classes. The court struck down a law that increased reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, breaching the 50% ceiling. The government argued for increased reservation based on population growth, but the court found this approach flawed. It warned that using population as the sole basis for reservation could undermine the principle of equality.

कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आरक्षण जाति की आबादी के हिसाब से नहीं

कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि संविधान पिछड़ी जातियों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व का आदेश देता है, न कि आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व का। कोर्ट ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने वाले एक कानून को रद्द कर दिया, जिसने 50% की सीमा को पार कर दिया था। सरकार ने जनसंख्या वृद्धि के आधार पर आरक्षण बढ़ाने की दलील दी थी, लेकिन कोर्ट ने इस तरीके को गलत पाया। कोर्ट ने चेतावनी दी कि केवल जनसंख्या को आरक्षण का आधार बनाना समानता के सिद्धांत को कमजोर कर सकता है।