Karnataka Govt Explores Legal Options Against High Court Verdict On Reservation

The Hindu · india

The Karnataka government is exploring legal avenues to challenge the High Court's decision that struck down the enhancement of reservation for Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities. Deputy Chief Minister G. Parameshwara stated that the Cabinet will discuss the verdict comprehensively and decide on future actions, including a potential appeal to the Supreme Court. He also criticized the previous BJP government for implementing the increase without a proper constitutional foundation and questioned the Central government's stance on including the law in the Ninth Schedule.

कर्नाटक सरकार आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कानूनी रास्ते तलाश रही है

कर्नाटक सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए आरक्षण वृद्धि को रद्द करने वाले हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए कानूनी रास्ते तलाश रही है। उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने कहा कि कैबिनेट इस फैसले पर विस्तार से चर्चा करेगी और सुप्रीम कोर्ट में संभावित अपील सहित भविष्य की कार्रवाइयों पर निर्णय लेगी। उन्होंने पिछले भाजपा सरकार की संवैधानिक आधार के बिना वृद्धि लागू करने के लिए आलोचना की और कानून को नौवीं अनुसूची में शामिल करने पर केंद्र सरकार के रुख पर सवाल उठाया।