Karnataka High Court Strikes Down 56% Reservation; State Weighs Options

Times of India · politics

Karnataka's High Court has quashed a 2022 law that increased SC reservation to 17% and ST quota to 7%, bringing the total reservation to 56%, exceeding the Supreme Court's 50% ceiling. The state government is considering challenging the order or seeking the Centre's help to place the law in the Ninth Schedule of the Constitution. Leaders have suggested exploring the Tamil Nadu model, which protects reservation exceeding the limit through constitutional provisions. However, this protection is not absolute and can be reviewed if it damages the Constitution's basic structure.

कर्नाटक हाई कोर्ट ने 56% आरक्षण रद्द किया; राज्य विकल्पों पर विचार कर रहा है

कर्नाटक हाई कोर्ट ने 2022 के एक कानून को रद्द कर दिया है जिसने SC आरक्षण को 17% और ST कोटा को 7% तक बढ़ाया था, जिससे कुल आरक्षण 56% हो गया था, जो सुप्रीम कोर्ट की 50% की सीमा से अधिक है। राज्य सरकार इस आदेश को चुनौती देने या कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में डालने के लिए केंद्र की मदद लेने पर विचार कर रही है। नेताओं ने तमिलनाडु मॉडल का पता लगाने का सुझाव दिया है, जो संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से सीमा से अधिक आरक्षण की रक्षा करता है। हालांकि, यह सुरक्षा पूर्ण नहीं है और यदि यह संविधान की मूल संरचना को नुकसान पहुंचाता है तो इसकी समीक्षा की जा सकती है।