Ladakh's Governance Model Debate: Sixth Schedule vs. Elected Body

The Hindu · india

Ladakh's demand for Sixth Schedule status has led to a proposal from the Ministry of Home Affairs for a directly elected legislative body, creating a constitutional question about granting such status to a Union Territory. India's federal structure, described as 'Amphibian' by the Supreme Court, balances resource distribution with national unity. The Fifth and Sixth Schedules aim to include tribal communities in governance, a principle Ladakh seeks to leverage. However, the central government's alternative proposal offers a unique governance model for the region.

लद्दाख में शासन मॉडल पर बहस: छठी अनुसूची बनाम चुनी हुई संस्था

लद्दाख की छठी अनुसूची दर्जे की मांग के कारण गृह मंत्रालय ने सीधे चुनी हुई विधायी संस्था का प्रस्ताव दिया है, जिससे किसी केंद्र शासित प्रदेश को ऐसा दर्जा देने के संवैधानिक सवाल खड़े हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'उभयचर' बताए गए भारत के संघीय ढांचे में संसाधन वितरण और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन है। पांचवीं और छठी अनुसूची का उद्देश्य जनजातीय समुदायों को शासन में शामिल करना है, जिसका लाभ लद्दाख उठाना चाहता है। हालांकि, केंद्र सरकार के वैकल्पिक प्रस्ताव से इस क्षेत्र के लिए एक अनूठा शासन मॉडल पेश किया गया है।