Kerala HC: Centre Can Use Patented Drugs for Public Health Needs

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The Kerala High Court has ruled that the Central government can invoke Section 100 of the Patents Act, 1970, to use patented medicines for public health. This includes manufacturing and distributing them to needy patients on a non-commercial basis. The ruling stems from a 2022 case where a cancer patient sought government intervention to make the drug ribociclib more affordable. Although the petitioner passed away, the court continued the examination in the public interest. This decision clarifies the government's power to override drug patents for essential public health purposes.

केरल हाईकोर्ट: केंद्र जन स्वास्थ्य के लिए पेटेंटेड दवाओं का कर सकता है इस्तेमाल

केरल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि केंद्र सरकार जन स्वास्थ्य के लिए पेटेंटेड दवाओं का इस्तेमाल करने के लिए पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 100 का सहारा ले सकती है। इसमें जरूरतमंद मरीजों को गैर-व्यावसायिक आधार पर उनका निर्माण और वितरण शामिल है। यह फैसला 2022 के एक मामले से आया है जहां एक कैंसर मरीज ने सरकार से रिबोसिक्लिब दवा को सस्ता बनाने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की थी। हालांकि याचिकाकर्ता की मृत्यु हो गई, अदालत ने जनहित में जांच जारी रखी। इस फैसले से आवश्यक जन स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए दवा पेटेंट को ओवरराइड करने की सरकार की शक्ति स्पष्ट हो गई है।