India's Aviation Regulator DGCA May Get Statutory Powers and More Teeth

Hindustan Times · india

A committee has recommended transforming the Directorate General of Civil Aviation (DGCA) into a statutory Civil Aviation Authority of India. This would grant it its own law, funding, and hiring control, addressing issues like nearly half its sanctioned posts being vacant. Recent incidents, including a fatal Air India crash and IndiGo's schedule collapse, highlighted systemic failures and the regulator's limited power. The proposal includes an Aviation Safety Fund, potentially funded by a ₹15 levy on departing passengers, to improve operational independence and effectiveness.

DGCA को मिल सकती हैं वैधानिक शक्तियां नागरिक उड्डयन नियामक को और मजबूत बनाने की तैयारी

एक समिति ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को भारत के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के रूप में बदलने की सिफारिश की है। इससे इसे अपना कानून, धन और भर्ती नियंत्रण मिलेगा, जिससे स्वीकृत पदों में से लगभग आधे खाली होने जैसी समस्याओं का समाधान होगा। हाल की घटनाओं, जिनमें एयर इंडिया की एक घातक दुर्घटना और इंडिगो के शेड्यूल का ढहना शामिल है, ने प्रणालीगत विफलताओं और नियामक की सीमित शक्ति को उजागर किया है। प्रस्ताव में परिचालन स्वतंत्रता और प्रभावशीलता में सुधार के लिए एक विमानन सुरक्षा कोष शामिल है, जो संभवतः प्रस्थान करने वाले यात्रियों पर ₹15 के शुल्क से वित्त पोषित होगा।