GST Council to Consider Sweeping Process Reforms on Wednesday

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The GST Council is set to consider significant process reforms on Wednesday aimed at simplifying tax compliance for businesses. Key proposals include allowing small e-commerce sellers to use platform warehouses for GST registration in states where they lack physical premises, potentially benefiting around 9.5 lakh sellers. The council may also protect input tax credit for genuine buyers even if upstream suppliers default. Additionally, proposals to reduce low-value litigation by barring GST notices for demands below ₹10,000 and establishing common standards for tax demands are on the agenda.

GST काउंसिल बुधवार को करेगा प्रक्रिया सुधारों पर विचार

GST काउंसिल बुधवार को व्यवसायों के लिए कर अनुपालन को सरल बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण प्रक्रिया सुधारों पर विचार करने के लिए तैयार है। मुख्य प्रस्तावों में छोटे ई-कॉमर्स विक्रेताओं को उन राज्यों में GST पंजीकरण के लिए प्लेटफ़ॉर्म गोदामों का उपयोग करने की अनुमति देना शामिल है जहाँ उनके भौतिक परिसर नहीं हैं, जिससे लगभग 9.5 लाख विक्रेताओं को लाभ हो सकता है। काउंसिल upstream आपूर्तिकर्ताओं के डिफ़ॉल्ट होने पर भी वास्तविक खरीदारों के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुरक्षा कर सकती है। इसके अतिरिक्त, ₹10,000 से कम की मांगों के लिए GST नोटिस को प्रतिबंधित करके और कर मांगों के लिए सामान्य मानक स्थापित करके कम-मूल्य वाले मुकदमेबाजी को कम करने के प्रस्ताव एजेंडे में हैं।