Supreme Court Quashes NSA Detention, Fines UP Govt ₹10 Lakh Over Mulla Afroz Case

BBC Hindi · india

The Supreme Court has quashed a preventive detention order against Sambhal resident Mulla Afroz, overturning a previous Allahabad High Court decision. Afroz, a businessman and property dealer, was detained under the National Security Act for a year following violence at a mosque survey in November 2024. The apex court found the detention order, based primarily on a confession allegedly obtained under duress, lacked independent evidence. It ruled that the state government misused the NSA to negate Afroz's bail, making the detention punitive rather than preventive.

सुप्रीम कोर्ट ने NSA नज़रबंदी रद्द की मुल्ला अफरोज मामले में यूपी सरकार पर ₹10 लाख का जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने संभल के निवासी मुल्ला अफरोज के खिलाफ निवारक नज़रबंदी के आदेश को रद्द कर दिया है, जिससे इलाहाबाद हाई कोर्ट के पिछले फैसले को पलट दिया गया है। अफरोज, जो एक व्यवसायी और प्रॉपर्टी डीलर हैं, को नवंबर 2024 में एक मस्जिद सर्वेक्षण में हुई हिंसा के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत एक साल के लिए नज़रबंद किया गया था। शीर्ष अदालत ने पाया कि नज़रबंदी का आदेश, जो मुख्य रूप से दबाव में प्राप्त किए गए कबूलनामे पर आधारित था, उसमें स्वतंत्र सबूतों का अभाव था। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार ने अफरोज की जमानत को रद्द करने के लिए NSA का दुरुपयोग किया, जिससे नज़रबंदी निवारक के बजाय दंडात्मक हो गई।