Yes Bank Considers Legal Options After Supreme Court Dismisses AT1 Bond Appeal

The Hindu - Business · business

Yes Bank is exploring legal avenues following the Supreme Court's decision to dismiss its appeal against the write-down of ₹8,415 crore in Additional Tier-1 bonds. The apex court upheld the Bombay High Court's ruling that set aside the bond write-down, which occurred in March 2020 during the bank's reconstruction. This ruling means Yes Bank faces a significant liability. The bank stated it has adequate capital flexibility to manage requirements and pursue growth objectives. The news impacted Yes Bank's shares, causing them to fall 3.20% on Friday.

यस बैंक ने AT1 बॉन्ड अपील खारिज होने के बाद कानूनी रास्ते तलाशने पर विचार किया

यस बैंक ₹8,415 करोड़ के एडिशनल टियर-1 बॉन्ड के राइट-डाउन के खिलाफ अपनी अपील सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद कानूनी रास्ते तलाश रहा है। शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसने मार्च 2020 में बैंक के पुनर्निर्माण के दौरान हुए बॉन्ड राइट-डाउन को रद्द कर दिया था। इस फैसले का मतलब है कि यस बैंक एक महत्वपूर्ण देनदारी का सामना कर रहा है। बैंक ने कहा कि उसके पास आवश्यकताओं को प्रबंधित करने और विकास के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पूंजी लचीलापन है। इस खबर का यस बैंक के शेयरों पर असर पड़ा, जिससे शुक्रवार को वे 3.20% गिर गए।