Karnataka Police File FIRs Over Form-7 Applications, Legality Questioned

The Hindu · india

Karnataka police have filed at least five FIRs against BJP workers for allegedly submitting bulk Form-7 applications, which the Congress claims targeted Muslim and Dalit voters. The Election Commission of India (ECI) has sole jurisdiction over electoral rolls, and only EC officials can file complaints for electoral offenses. Previously, the Andhra Pradesh government's FIR over similar issues was dissolved after the ECI objected. To bypass this, Karnataka police have invoked sections of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, for cheating and forgery instead of the Representation of the People Act, 1951.

कर्नाटक पुलिस ने फॉर्म-7 आवेदनों पर FIR दर्ज की वैधता पर सवाल उठाए गए

कर्नाटक पुलिस ने कथित तौर पर बड़ी संख्या में फॉर्म-7 आवेदन जमा करने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ कम से कम पांच FIR दर्ज की हैं, जिन्हें कांग्रेस का दावा है कि मुस्लिम और दलित मतदाताओं को निशाना बनाया गया था। चुनाव आयोग (ECI) का चुनावी सूचियों पर एकमात्र अधिकार क्षेत्र है, और केवल EC अधिकारी ही चुनावी अपराधों के लिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पहले, इसी तरह के मुद्दों पर आंध्र प्रदेश सरकार की FIR, ECI द्वारा आपत्ति जताने के बाद भंग कर दी गई थी। इसे दरकिनार करने के लिए, कर्नाटक पुलिस ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के बजाय धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं का आह्वान किया है।