North Carolina Supreme Court Sends Landowner Compensation Case Back to Trial Judges

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The North Carolina Supreme Court has sent a compensation case involving landowner Elizabeth Mata back to trial judges. Mata purchased 94 acres in 1973, but a 9.93-acre strip was later restricted for the I-540 corridor, limiting development for nearly 20 years. The court ruled these restrictions under the former Map Act constituted an indefinite taking of property rights. The case will now determine the exact compensation Mata is owed by the North Carolina Department of Transportation for the imposed restrictions.

नॉर्थ कैरोलिना सुप्रीम कोर्ट ने ज़मींदार मुआवज़े का मामला, ट्रायल जजों को वापस भेजा

नॉर्थ कैरोलिना सुप्रीम कोर्ट ने ज़मींदार एलिज़ाबेथ माटा से जुड़े मुआवज़े के मामले को ट्रायल जजों को वापस भेज दिया है। माटा ने 1973 में 94 एकड़ ज़मीन खरीदी थी, लेकिन बाद में I-540 कॉरिडोर के लिए 9.93 एकड़ की पट्टी पर विकास सीमित कर दिया गया, जिससे लगभग 20 साल तक विकास रुका रहा। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पूर्व मैप एक्ट के तहत लगाए गए ये प्रतिबंध संपत्ति के अधिकारों का अनिश्चितकालीन अधिग्रहण थे। अब यह मामला तय करेगा कि नॉर्थ कैरोलिना डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को लगाए गए प्रतिबंधों के लिए माटा को कितना मुआवज़ा देना है।