Governor's Sanction Needed for Probe Against Ex-Minister

The Hindu · india

Former Tamil Nadu Minister Anbil Mahesh Poyyamozhi has approached the Madras High Court, arguing that a ₹100-crore fraud case FIR against him is invalid. He contends that only the Governor, not the State government, has the authority to grant sanction for investigating public servants under the Prevention of Corruption Act. Poyyamozhi claims the sanction obtained from the government is legally void. He also alleges the investigation is politically motivated, a form of 'regime revenge' following a change in government.

पूर्व मंत्री के खिलाफ जांच के लिए राज्यपाल की मंजूरी जरूरी

तमिलनाडु के पूर्व मंत्री अनबिल महेश पोय्यमोझी ने मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया है, यह दलील देते हुए कि उनके खिलाफ ₹100 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में दर्ज FIR अमान्य है। उनका तर्क है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लोक सेवकों की जांच के लिए मंजूरी देने का अधिकार केवल राज्यपाल के पास है, राज्य सरकार के पास नहीं। पोय्यमोझी का दावा है कि सरकार से प्राप्त मंजूरी कानूनी रूप से शून्य है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह जांच राजनीतिक रूप से प्रेरित है, जो सरकार बदलने के बाद 'शासन के बदले' का एक रूप है।