Karnataka Startups To Work With Govt Departments

The Hindu · india

Karnataka's 'Government First' initiative aims to make the government a customer and partner for promising startups. The program, part of the Startup Policy 2025-30, will support around 100 startups over three years with a ₹25 crore outlay. Eligible startups can receive work orders up to ₹25 lakh for pilot implementation. This initiative seeks to bring government and innovators together, leveraging technology for public good across sectors like AI, digital governance, healthcare, and education.

कर्नाटक स्टार्टअप सरकारी विभागों के साथ काम करेंगे

कर्नाटक की 'गवर्नमेंट फर्स्ट' पहल का लक्ष्य सरकारी विभागों को स्टार्टअप्स के लिए ग्राहक और भागीदार बनाना है। यह 'स्टार्टअप पॉलिसी 2025-30' का हिस्सा है। अगले तीन सालों में लगभग 100 स्टार्टअप्स को ₹25 करोड़ की मदद मिलेगी। योग्य स्टार्टअप्स को पायलट प्रोजेक्ट के लिए ₹25 लाख तक के वर्क ऑर्डर मिल सकते हैं। इसका मकसद AI, डिजिटल गवर्नेंस, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सरकारी कामों के लिए नई तकनीकों को बढ़ावा देना है।