Disinvestment and Asset Monetisation Aid India's Fiscal Year Amid Global Uncertainty

The Hindu - Business · business

Disinvestment and asset monetisation have significantly aided India's fiscal year, helping navigate global uncertainty and high energy prices. As of September 2026, the Centre mobilised ₹62,124 crore through these measures, already reaching 78% of the ₹80,000 crore budget target. The government's approval of the IDBI Bank stake sale on October 14 is expected to push collections beyond the target. This strategy not only meets fiscal goals but also signals commitment to reforms and unlocking value from public assets, promoting greater market discipline and private sector involvement.

वैश्विक अनिश्चितता के बीच विनिवेश और संपत्ति मुद्रीकरण ने भारत के वित्तीय वर्ष में सहायता की

विनिवेश और संपत्ति मुद्रीकरण ने भारत के वित्तीय वर्ष में महत्वपूर्ण सहायता की है, जिससे वैश्विक अनिश्चितता और उच्च ऊर्जा कीमतों से निपटने में मदद मिली है। सितंबर 2026 तक, केंद्र ने इन उपायों के माध्यम से ₹62,124 करोड़ जुटाए हैं, जो पहले ही ₹80,000 करोड़ के बजट लक्ष्य का 78% पूरा कर चुका है। 14 अक्टूबर को IDBI Bank की हिस्सेदारी की बिक्री को सरकार की मंजूरी से संग्रह लक्ष्य से आगे निकलने की उम्मीद है। यह रणनीति न केवल वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करती है, बल्कि सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता और सार्वजनिक संपत्तियों से मूल्य अनलॉक करने, अधिक बाजार अनुशासन और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने का भी संकेत देती है।