Supreme Court Upholds Bombay High Court Ruling on Yes Bank AT-1 Bonds

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The Supreme Court has upheld the Bombay High Court's 2023 decision to quash Yes Bank's write-off of ₹8,415 crore in Additional Tier-1 (AT-1) bonds. The apex court dismissed appeals filed by Yes Bank, the RBI, and the Centre, affirming the ruling in favour of bondholders. This decision means the bondholders' investments, which were written down to zero in March 2020 as part of the bank's reconstruction, will be reinstated. The High Court had previously ruled that the bank's reconstruction scheme lacked a provision to authorise such a write-off.

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा यस बैंक एटी-1 बॉन्ड मामले में

सुप्रीम कोर्ट ने यस बैंक द्वारा ₹8,415 करोड़ के एडिशनल टियर-1 (एटी-1) बॉन्ड को राइट-ऑफ करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के 2023 के फैसले को बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत ने यस बैंक, आरबीआई और केंद्र द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया, जिससे बॉन्डधारकों के पक्ष में फैसला सुनाया गया। इस फैसले का मतलब है कि मार्च 2020 में बैंक के पुनर्गठन के हिस्से के रूप में शून्य कर दिए गए बॉन्डधारकों के निवेश को फिर से बहाल किया जाएगा। हाई कोर्ट ने पहले फैसला सुनाया था कि बैंक की पुनर्गठन योजना में ऐसे राइट-ऑफ को अधिकृत करने का कोई प्रावधान नहीं था।