SC Asks Punjab Govt For Plan On Compensatory Afforestation For Projects

Times of India · environment

The Supreme Court has asked the Punjab government to submit a plan for allocating land for compensatory afforestation. This comes amid a clash between environmental protection and strategic infrastructure needs in the border state. The Punjab and Haryana High Court had imposed a blanket ban on tree felling without prior permission, halting crucial highway projects. The apex court noted Punjab's low forest cover, less than arid Rajasthan's, and suggested afforestation as a solution. The state needs to provide land for planting five times the number of trees felled.

SC ने पंजाब सरकार से पूछा, प्रोजेक्ट्स के लिए मुआवजा वनीकरण का प्लान दें

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा है कि वे मुआवजा वनीकरण के लिए जमीन आवंटित करने का प्लान जमा करें। यह सीमावर्ती राज्य में पर्यावरण संरक्षण और रणनीतिक बुनियादी ढांचे की जरूरतों के बीच टकराव के बीच आया है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पहले अनुमति के बिना पेड़ काटने पर रोक लगा दी थी, जिससे महत्वपूर्ण राजमार्ग परियोजनाओं में बाधा आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के कम वन क्षेत्र पर ध्यान दिया, जो शुष्क राजस्थान से भी कम है, और वनीकरण को एक समाधान के रूप में सुझाया। राज्य को काटे गए पेड़ों की संख्या से पांच गुना अधिक पेड़ लगाने के लिए जमीन देनी होगी।