UP Govt Bars Protesters Seeking Regime Change Via Violence From State Jobs

The Hindu · india

The Uttar Pradesh government has revised its character verification norms, barring individuals associated with organisations seeking to change the existing political system through violent means from state government jobs. The new guidelines, issued by Principal Secretary M Devaraj, clarify that political ideology alone will not be grounds for disqualification. However, involvement in violent activities within three years of turning lead to ineligibility, unless positive conduct is proven. The government also stated that mere FIR registration or ongoing investigations will not automatically disqualify candidates.

यूपी सरकार ने हिंसक तरीके से सत्ता बदलने की कोशिश करने वालों को सरकारी नौकरी से रोका

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने चरित्र सत्यापन नियमों में बदलाव किया है। अब उन लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी जो हिंसक तरीकों से मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की कोशिश करने वाले संगठनों से जुड़े हैं। प्रमुख सचिव एम. देवराज द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों में यह साफ किया गया है कि सिर्फ राजनीतिक विचारधारा के आधार पर किसी को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। हालांकि, 18 साल का होने के तीन साल के भीतर हिंसक गतिविधियों में शामिल होने पर अयोग्यता होगी, जब तक कि सकारात्मक आचरण साबित न हो जाए। सरकार ने यह भी कहा है कि केवल एफआईआर दर्ज होने या जांच चलने से उम्मीदवार स्वतः अयोग्य नहीं होंगे।