Centre Flags Data Gaps, Regulatory Hurdles In Curbing Hospital Mark-ups

Times of India · health

The Indian government has informed the Supreme Court about challenges in controlling hospital mark-ups on medicines and consumables. Officials highlighted a significant lack of data to assess the extent of these margins across various hospital supplies. While margins can range from 100% to 1,000%, the Centre needs to establish concrete figures before considering price controls. Regulating hospital billing is complex, as health is a state subject and hospitals often use package rates, making itemised cost analysis difficult.

केंद्र ने बताई अस्पताल की मनमानी पर लगाम लगाने में डेटा की कमी और नियामक बाधाएं

भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों पर अस्पतालों द्वारा लिए जाने वाले अधिक शुल्क को नियंत्रित करने में आ रही चुनौतियों के बारे में बताया है। अधिकारियों ने विभिन्न अस्पताल आपूर्तियों पर इन मार्जिन की सीमा का आकलन करने के लिए डेटा की भारी कमी पर प्रकाश डाला। जबकि मार्जिन 100% से 1,000% तक हो सकता है, केंद्र को मूल्य नियंत्रण पर विचार करने से पहले ठोस आंकड़े स्थापित करने की आवश्यकता है। अस्पताल बिलिंग को विनियमित करना जटिल है, क्योंकि स्वास्थ्य एक राज्य का विषय है और अस्पताल अक्सर पैकेज दरें इस्तेमाल करते हैं, जिससे वस्तु-वार लागत विश्लेषण मुश्किल हो जाता है।