Consumer Protection Act 2019 Empowers Buyers Against Defective Goods and Services

News18 Hindi · india

Consumers facing issues with defective goods or deficient services now have stronger recourse under the Consumer Protection Act 2019. This law allows buyers to seek redressal from district consumer forums against sellers and service providers, including e-commerce platforms. If a seller fails to meet promises or provides substandard products, they can be summoned to apologize or face penalties. The process, which can be initiated online via the E-Jagriti portal, aims for a resolution within a maximum of three months, ensuring consumers receive compensation for their grievances.

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 खरीदारों को खराब सामान और सेवाओं के खिलाफ अधिकार देता है

खराब सामान या अपर्याप्त सेवाओं से जूझ रहे उपभोक्ताओं के पास अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत मजबूत उपाय हैं। यह कानून खरीदारों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म सहित विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के खिलाफ जिला उपभोक्ता मंचों से निवारण मांगने की अनुमति देता है। यदि कोई विक्रेता वादे पूरे करने में विफल रहता है या घटिया उत्पाद प्रदान करता है, तो उसे माफी मांगने या दंड का सामना करने के लिए बुलाया जा सकता है। ई-जागरृति पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शुरू की जा सकने वाली प्रक्रिया का उद्देश्य अधिकतम तीन महीने के भीतर समाधान करना है, यह सुनिश्चित करना कि उपभोक्ताओं को उनकी शिकायतों के लिए मुआवजा मिले।