Supreme Court Directs States To Physically Verify Water Bodies

The Hindu · india

The Supreme Court has emphasized that courts cannot ignore the plight of unprotected water bodies, directing all states and authorities to conduct physical ground-truthing and demarcation of wetlands. A bench of Justices Aravind Kumar and Vipul M. Pancholi stated that water bodies, vital for drinking water, are integral to the constitutional right to life. Despite previous directions, ground-truthing and demarcation remain incomplete after nine years. The court has granted four months for this exercise, acknowledging the extensive work involved.

सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को निर्देश जल निकायों का भौतिक सत्यापन करें

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि अदालतें असुरक्षित जल निकायों की दुर्दशा को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकतीं, और सभी राज्यों व अधिकारियों को आर्द्रभूमि (wetlands) की भौतिक ग्राउंड-ट्रूथिंग और सीमांकन करने का निर्देश दिया है। जस्टिस अरविंद कुमार और विपुल एम. पंचोली की बेंच ने कहा कि पीने के पानी के लिए महत्वपूर्ण जल निकाय जीवन के संवैधानिक अधिकार का अभिन्न अंग हैं। पिछले निर्देशों के बावजूद, नौ साल बाद भी ग्राउंड-ट्रूथिंग और सीमांकन का काम अधूरा है। अदालत ने इसमें शामिल व्यापक काम को स्वीकार करते हुए इस अभ्यास के लिए चार महीने का समय दिया है।