Supreme Court Seeks Review of State DGP Appointment Rules

The Hindu · india

The Supreme Court has asked amicus curiae Raju Ramachandran to examine if state rules for appointing Directors General of Police (DGPs) violate the 2006 Prakash Singh judgment. This judgment established guidelines for transparent appointments and a minimum two-year tenure. A 2019 clarification stipulated that only officers with at least six months of residual service before retirement should be considered. The Centre cited the Jharkhand DGP's appointment as failing this test, prompting the court to issue a notice.

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य डीजीपी नियुक्ति नियमों की समीक्षा मांगी नियुक्ति प्रक्रिया पर उठे सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस क्यूरी राजू रामचंद्रन से यह जांचने को कहा है कि क्या राज्य में पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) की नियुक्ति के नियम 2006 के प्रकाश सिंह फैसले का उल्लंघन करते हैं। इस फैसले में पारदर्शी नियुक्तियों और न्यूनतम दो साल के कार्यकाल के लिए दिशानिर्देश तय किए गए थे। 2019 के एक स्पष्टीकरण में कहा गया था कि केवल उन्हीं अधिकारियों पर विचार किया जाना चाहिए जिनकी सेवानिवृत्ति से पहले कम से कम छह महीने की अवशिष्ट सेवा बची हो। केंद्र ने झारखंड डीजीपी की नियुक्ति का हवाला देते हुए कहा कि यह इस कसौटी पर खरी नहीं उतरी, जिसके बाद अदालत ने नोटिस जारी किया।