Supreme Court Mandates Free Movement, No Illegal Detentions Subject to Public Order

The Hindu · india

The Supreme Court convened an extraordinary Sunday hearing to direct the Union government and Delhi Police to allow free movement of people and traffic, "subject to law and public order." A Special Bench issued notice to senior officials on petitions alleging violation of an earlier order that barred outright prohibition on Metro train movement. The court ordered a review of road barricades, ensuring internet connectivity, and lifting prohibitory orders around courts to facilitate access to justice.

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: आवाजाही पर कोई रोक नहीं, सिवाय कानून और व्यवस्था के

सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को एक खास सुनवाई में केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को लोगों और यातायात की आवाजाही की पूरी छूट देने का निर्देश दिया है, 'कानून और जन व्यवस्था के अधीन'। एक विशेष पीठ ने उन याचिकाओं पर वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी किया है जिनमें मेट्रो ट्रेन की आवाजाही पर पहले से लगी रोक के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। अदालत ने सड़क पर लगे बैरिकेड्स की समीक्षा करने, इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने और न्याय तक पहुंच को आसान बनाने के लिए अदालतों के आसपास लागू निषेधाज्ञाओं को हटाने का आदेश दिया है।