Delhi High Court Mandates 90-Day Notice for Ramlila Ground Allotments

Business Standard · india

The Delhi High Court has questioned the 'first come, first served' policy for allotting public grounds, deeming it arbitrary without prior notification of booking rules. The court directed the Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) to establish comprehensive annual guidelines for a transparent allocation process. This ruling stems from a dispute where an application for the Ramlila Dussehra Mahotsav was rejected due to unclear booking procedures. The court emphasized the need for advance public notices detailing application windows, eligibility, and criteria to ensure fair access for all organisations.

दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश: रामलीला मैदान आवंटन के लिए अब 90 दिन पहले देनी होगी सूचना

दिल्ली हाई कोर्ट ने सार्वजनिक मैदानों के आवंटन के लिए 'पहले आओ, पहले पाओ' की नीति पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि बुकिंग नियमों की पूर्व सूचना के बिना यह मनमाना है। कोर्ट ने दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड (DUSIB) को एक पारदर्शी आवंटन प्रक्रिया के लिए व्यापक वार्षिक दिशानिर्देश स्थापित करने का निर्देश दिया है। यह फैसला रामलीला दशहरा महोत्सव के लिए एक आवेदन की अस्वीकृति से उपजा है, जो अस्पष्ट बुकिंग प्रक्रियाओं के कारण हुआ था। कोर्ट ने सभी संगठनों के लिए निष्पक्ष पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आवेदन विंडो, पात्रता और मानदंडों का विवरण देने वाली अग्रिम सार्वजनिक सूचनाओं की आवश्यकता पर जोर दिया।