SC seeks mechanism for 8 lakh execution petitions

Business Standard · india

The Supreme Court is seeking a stronger mechanism to tackle over eight lakh civil execution petitions pending in district courts. A bench noted that periodic data collection from High Courts is insufficient to address the massive backlog. The court is exploring options beyond monitoring pendency figures, potentially including a dedicated cell similar to commercial courts to track execution proceedings. The Centre is also considering legislative amendments to expedite these cases, which can.

एससी ने 8 लाख निष्पादन याचिकाओं के लिए तंत्र मांगा

सुप्रीम कोर्ट जिला अदालतों में लंबित आठ लाख से ज़्यादा सिविल एग्जीक्यूशन याचिकाओं से निपटने के लिए एक मज़बूत व्यवस्था चाहता है। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट से सिर्फ समय-समय पर डेटा लेना काफी नहीं है। कोर्ट एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स को ट्रैक करने के लिए कमर्शियल कोर्ट्स की तरह एक समर्पित सेल बनाने जैसे विकल्पों पर विचार कर रहा है। केंद्र भी इन मामलों को तेज़ करने के लिए कानूनी बदलावों पर सोच रहा है।