SEBI Proposes 10 Key Changes To SME IPO Rules

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The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has proposed significant changes to SME IPO regulations, detailed in a consultation paper released on October 14. These revisions aim to address the rapid growth in SME IPO fundraising and investor participation since 2012. Key proposals include revising market capitalization thresholds for listing, potentially lowering minimum application amounts, and removing mandatory underwriting. Profitability requirements are also being raised, with applicants needing an average operating profit of at least ₹3 Cr annually over three years.

SEBI ने SME IPO नियमों में 10 बड़े बदलावों का प्रस्ताव दिया

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने SME IPO नियमों में महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव दिया है, जिसका विवरण 14 अक्टूबर को जारी परामर्श पत्र में दिया गया है। इन संशोधनों का उद्देश्य 2012 से SME IPO फंड जुटाने और निवेशक भागीदारी में हुई तेज वृद्धि को संबोधित करना है। मुख्य प्रस्तावों में लिस्टिंग के लिए बाजार पूंजीकरण की सीमा को संशोधित करना, आवेदन की न्यूनतम राशि को संभावित रूप से कम करना और अनिवार्य अंडरराइटिंग को हटाना शामिल है। लाभप्रदता की आवश्यकताओं को भी बढ़ाया जा रहा है, जिसमें आवेदकों को तीन साल में सालाना औसतन कम से कम ₹3 करोड़ का परिचालन लाभ होना चाहिए।