Greenland to Probe Forced Contraception Scheme

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Greenland's government will establish a Truth and Reconciliation Commission to investigate a forced contraception campaign by Danish authorities between the 1960s and 1990. Thousands of Indigenous women and girls were given IUDs or contraceptive injections without consent. This move follows expert discussions on whether the practice constituted genocide, aiming to uncover the full truth about this historical human rights violation.

ग्रीनलैंड में जबरन गर्भनिरोधक योजना की जांच

ग्रीनलैंड की सरकार एक 'सच्चाई और सुलह आयोग' बनाएगी। यह आयोग 1960 से 1990 के बीच डेनिश अधिकारियों द्वारा जबरन गर्भनिरोधक अभियान की जांच करेगा। उस दौरान हज़ारों स्वदेशी महिलाओं और लड़कियों को उनकी मर्ज़ी के बिना IUD या गर्भनिरोधक इंजेक्शन दिए गए थे। यह कदम इस बात पर विशेषज्ञों की चर्चा के बाद उठाया गया है कि क्या यह नरसंहार था। इसका मकसद इस ऐतिहासिक मानवाधिकार उल्लंघन की पूरी सच्चाई सामने लाना है।