Karnataka HC Orders Tech Safety Framework Across State

The Hindu · india

The Karnataka High Court has ordered the State government to create a digital system for detecting and responding to public safety hazards. This follows a Bengaluru incident where a tree branch fall led to a ₹2.77 crore compensation payout for paralysis. The court directed the use of cameras on public vehicles to identify dangers like damaged roads and open manholes. A common digital platform will track hazards from reporting to closure, assigning unique IDs to assets and ensuring accountability. The mechanism will accept reports from citizens and various authorities.

कर्नाटक HC ने पूरे राज्य में टेक सेफ्टी फ्रेमवर्क का आदेश दिया

कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सार्वजनिक सुरक्षा खतरों का पता लगाने और प्रतिक्रिया देने के लिए एक डिजिटल प्रणाली बनाने का आदेश दिया है। यह बेंगलुरु की एक घटना के बाद हुआ जहाँ पेड़ की डाल गिरने से लकवाग्रस्त होने पर ₹2.77 करोड़ का मुआवजा देना पड़ा था। कोर्ट ने क्षतिग्रस्त सड़कों और खुले मैनहोल जैसे खतरों की पहचान के लिए सार्वजनिक वाहनों पर कैमरों के उपयोग का निर्देश दिया। एक सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म रिपोर्टिंग से लेकर क्लोजर तक खतरों को ट्रैक करेगा, संपत्तियों को यूनिक आईडी असाइन करेगा और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। यह तंत्र नागरिकों और विभिन्न अधिकारियों से रिपोर्ट स्वीकार करेगा।