GST Council May End Tax Officer Arrest Powers

News18 Hindi · india

The GST Council is considering significant reforms to the Goods and Services Tax law, potentially removing the power of tax officers to arrest individuals. A proposal to make court approval mandatory for any arrest will be discussed at the upcoming meeting. The limit for initiating criminal proceedings for offenses may also be raised from ₹1 crore to ₹5 crore. These changes aim to simplify administration, reduce compliance costs, and make enforcement more proportionate, aligning with the government's broader effort to decriminalize economic offenses.

जीएसटी काउंसिल टैक्स अफसरों की गिरफ्तारी की शक्ति खत्म कर सकती है

जीएसटी काउंसिल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कानून में बड़े सुधारों पर विचार कर रही है, जिससे टैक्स अफसरों की गिरफ्तारी की शक्ति खत्म हो सकती है। आगामी बैठक में किसी भी गिरफ्तारी के लिए कोर्ट की मंजूरी को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। अपराधों के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की सीमा ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ भी की जा सकती है। इन बदलावों का उद्देश्य प्रशासन को सरल बनाना, अनुपालन लागत को कम करना और प्रवर्तन को अधिक आनुपातिक बनाना है, जो आर्थिक अपराधों को अपराध-मुक्त करने के सरकार के व्यापक प्रयास के अनुरूप है।