NBWL Committee Approved 97% of Proposals

The Hindu · india

A Public Interest Litigation (PIL) filed in the Delhi High Court alleges that the National Board for Wildlife's (NBWL) standing committee approved a staggering 97% of proposals in the last 11 years. This raises concerns about the effectiveness of environmental impact assessments and the board's role in safeguarding wildlife habitats.

एनबीडब्ल्यूएल समिति ने 97% प्रस्तावों को मंजूरी दी

दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ (NBWL) की स्थायी समिति ने पिछले 11 सालों में 97% प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इससे पर्यावरण प्रभाव आकलन की प्रभावशीलता और वन्यजीव आवासों की सुरक्षा में बोर्ड की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं।