Supreme Court Declares Internet a Fundamental Right for Children

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The Supreme Court has declared internet access as a fundamental right for children in India. Citing Articles 21 and 19(1)(a), the apex court stated that denying children access to the internet is absurd. The ruling emphasizes balancing children's freedom of expression with online safety. Additionally, social media platforms have been instructed to remove child sexual abuse material from their sites.

सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के लिए इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित किया

सुप्रीम कोर्ट ने भारत में बच्चों के लिए इंटरनेट एक्सेस को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। अनुच्छेद 21 और 19(1)(ए) का हवाला देते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा कि बच्चों को इंटरनेट से वंचित करना बेतुका है। यह फैसला बच्चों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ऑनलाइन सुरक्षा के साथ संतुलित करने पर जोर देता है। इसके अलावा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपनी साइटों से बाल यौन शोषण सामग्री हटाने का निर्देश दिया गया है।