Maharashtra Scrapped Mandatory State Tree Scrutiny in 2023

Times of India · environment

Maharashtra removed mandatory state-level scrutiny for tree felling in 2023, aiming to ease business and attract investment. RTI records reveal this change eliminated a crucial independent review process. Previously, the State Tree Authority could halt projects until environmental conditions, like identifying land for compensatory plantations, were met. The amendment, passed in August 2023, empowers local authorities to permit felling without state oversight, potentially impacting environmental safeguards for numerous trees.

महाराष्ट्र ने 2023 में पेड़ काटने की राज्य स्तरीय जांच को किया खत्म व्यापार को आसान बनाने और निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य

महाराष्ट्र ने 2023 में पेड़ काटने के लिए अनिवार्य राज्य स्तरीय जांच को खत्म कर दिया, जिसका लक्ष्य व्यापार को आसान बनाना और निवेश आकर्षित करना है। RTI रिकॉर्ड से पता चलता है कि इस बदलाव ने एक महत्वपूर्ण स्वतंत्र समीक्षा प्रक्रिया को समाप्त कर दिया। पहले, राज्य वृक्ष प्राधिकरण परियोजनाओं को तब तक रोक सकता था जब तक कि पर्यावरणीय शर्तें पूरी न हो जाएं, जैसे कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए भूमि की पहचान करना। अगस्त 2023 में पारित संशोधन, स्थानीय अधिकारियों को राज्य की निगरानी के बिना पेड़ काटने की अनुमति देने का अधिकार देता है, जिससे कई पेड़ों के लिए पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों पर असर पड़ सकता है।