Supreme Court Assures No Prosecution For Deleted Voters Filing Form 6

The Hindu · india

The Supreme Court has assured that voters whose names were deleted during SIR will not face prosecution for applying to re-register using Form 6. A bench led by Chief Justice Surya Kant was informed that thousands of voters in Mumbai and Pune were marked absent due to redevelopment projects, leading to their deletion. Senior advocate Arvind Datar highlighted that these pre-existing voters are being forced to apply as new voters, which is an offense.

सुप्रीम कोर्ट का आश्वासन: डिलीट हुए वोटर फॉर्म 6 भरकर दोबारा रजिस्टर करने पर नहीं होंगे मुकदमा चलाए जाएंगे

सुप्रीम कोर्ट ने आश्वासन दिया है कि जिन मतदाताओं के नाम SIR के दौरान हटा दिए गए थे, उन्हें फॉर्म 6 का उपयोग करके फिर से पंजीकरण के लिए आवेदन करने पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अगुवाई वाली एक पीठ को सूचित किया गया कि मुंबई और पुणे में हजारों मतदाताओं को पुनर्विकास परियोजनाओं के कारण अनुपस्थित चिह्नित किया गया था, जिससे उनके नाम हटा दिए गए। वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने बताया कि इन पहले से मौजूद मतदाताओं को नए मतदाता के रूप में आवेदन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जो एक अपराध है।