NITI Aayog: States Must Assess Resources Before Pitching For Data Centres

The Hindu · india

NITI Aayog and Deloitte India have developed a framework requiring states to evaluate electricity, water, and infrastructure availability before approving data centre projects. States must also assess economic benefits against public support provided. This comes amid rapid expansion of India's data centre industry, with capacity projected to reach 4.5-6.5 GW by 2030. Data centres' electricity consumption is expected to rise significantly, and their expansion has faced local opposition due to resource demands. The framework proposes long-term seasonal water assessments and developer funding for necessary grid assets.

नीति आयोग: डेटा सेंटर के लिए राज्यों को संसाधन का आकलन करना होगा

नीति आयोग और डेलॉइट इंडिया ने एक ढांचा विकसित किया है जिसके तहत राज्यों को डेटा सेंटर परियोजनाओं को मंजूरी देने से पहले बिजली, पानी और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता का मूल्यांकन करना होगा। राज्यों को सार्वजनिक समर्थन के मुकाबले आर्थिक लाभ का भी आकलन करना होगा। यह भारत के डेटा सेंटर उद्योग के तेजी से विस्तार के बीच आया है, जिसकी क्षमता 2030 तक 4.5-6.5 GW तक पहुंचने की उम्मीद है। डेटा सेंटरों की बिजली की खपत में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है, और संसाधन की मांगों के कारण उनके विस्तार को स्थानीय विरोध का सामना करना पड़ा है। इस ढांचे में दीर्घकालिक मौसमी जल मूल्यांकन और आवश्यक ग्रिड संपत्तियों के लिए डेवलपर फंडिंग का प्रस्ताव है।